आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा- मुख्यमंत्री

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गोधन न्याय योजना के शानदार एक वर्ष पूर्ण: पिछले वर्ष 20 जुलाई को हरेली से शुरू हुई थी योजना, मुख्यमंत्री ने गोबर संग्राहकों, स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों और स्वावलंबी गौठानों को कुल 31.20 करोड़ रूपए की राशि का किया अंतरण, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक वर्ष में 97.55 करोड़ रूपए का भुगतान, योजना से 1.71 लाख हितग्राही हो रहे हैं लाभान्वित

      रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ जैविक राज्य के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना ने गौपालक, किसानों के साथ-साथ गोबर बेचने वाले भूमिहीन लोगों को आय का एक नया जरिया उपलब्ध कराया है बल्कि इस योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों की लगभग 80 हजार महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरूआत पिछले वर्ष हरेली के त्यौहार के अवसर पर 20 जुलाई से प्रारंभ हुई थी। योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने पशुपालकों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।
गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने से लेकर एक वर्ष की अवधि में गोबर संग्राहकों से 48.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई तथा गोबर संग्राहकों को कुल 97 करोड़ 55 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह अब तक स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को लाभांश की राशि के रूप में कुल 35 करोड़ 41 लाख रूपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना से प्रदेश के एक लाख 71 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित होने वालों में 76 हजार से अधिक भूमिहीन लोग हैं।
मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर संग्रहण, स्व-सहायता समूहों, गौठान समितियों को लाभांश की राशि तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में गौठान प्रबंधन समिति और स्वावलंबी गौठानों को कुल 31 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना बहुआयामी लाभ देने वाली योजना है। योजना के माध्यम से तैयार हो रही है वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से ना केवल भूमि की उर्वरता बढ़ेगी बल्कि हमें जैविक अनाज और जैविक कृषि उत्पाद भी मिलेंगे। आज रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतों और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। रासायनिक उर्वरकों की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, ऐसे में वर्मी कंपोस्ट और गोमूत्र से निर्मित दवाइयों के उपयोग से कृषि की लागत कम होगी।
कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देश में है। तीन-तीन पार्लियामेन्ट्री कमेटियों ने इस योजना की सराहना करते हुए इस योजना को पूरे देश में लागू करने की अनुशंसा की है।
मंत्री श्री चौबे ने भी योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर पशुपालकों और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के विशेष सचिव और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि गौठान प्रबंधन समितियों को 40 हजार रूपए प्रति गौठान के मान से 23.48 करोड़ रूपए प्रदेश के स्वावलंबी गौठानों को 10 हजार प्रति गौठान के मान से 1.14 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहन रािश के रूप में दी गई है।
कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन कृषि विभाग के संचालक यशवंत कुमार ने किया।


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